हाल ही में (14 मई 2022) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने गति शक्ति संचार पोर्टल (GatiShakti Sanchar portal) लॉन्च किया है, जो देश भर में केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (RoW) आवेदनों (Applications) और अनुमोदनों (Approvals) की प्रक्रिया को सरल करेगा। इसकी शुरुआत दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की।
गति शक्ति संचार पोर्टल
गति शक्ति संचार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त करना है, यह पोर्टल राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के परिकल्पना क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक को मुख्य उपयोगिता के रूप में ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सके। पोर्टल फाइबर और टावर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत एवं तेज करेगा, आगामी 5जी रोल आउट को बढ़ावा देगा और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए आवेदन एवं मंजूरी कि प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
गौरतलब है कि, दूरसंचार विभाग द्वारा 17 दिसंबर, 2019 को देश भर में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) की शुरुआत करी थी। सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु यह जरूरी हो जाता है, कि देश भर में डिजिटल संचार हेतु बुनियादी ढांचे का एक आधार निर्मित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए ही दूरसंचार विभाग, “गतिशक्ति संचार” पोर्टल की शुरुआत करी है।
लॉन्च कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि, “पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए” “व्यवसाय करने में सुगमता” के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। विभिन्न सेवा और अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों का समय पर निपटान त्वरित बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करेगा जो 5-जी नेटवर्क के समय पर शुरुआत के लिए भी एक प्रवर्तक होगा।”
गति शक्ति पोर्टल से लाभ
गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाता ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल टावर लगाने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों अथवा स्थानीय निकायों से मार्ग का अधिकार अनुमति प्राप्त करने के लिए एकल पोर्टल सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह पोर्टल देश भर में मार्ग का अधिकार आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए, राज्य एवं जिलेवार मंजूर तथा लंबित आवेदनों को दर्शाने वाले एक शक्तिशाली डैशबोर्ड से भी सुसज्जित है, जिसे आप नीचे चित्र में देख सकते हैं।
भारत सरकार “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और “गतिशक्ति संचार” पोर्टल का शुभारंभ इसी दिशा में एक और कदम है। यह पोर्टल आरओडब्ल्यू अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप: अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेजी से बिछाने का कार्य किया जा सकेगा। इसके अलावा मोबाइल टावरों में वृद्धि होगी जिससे दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।