आइए हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बहुत जल्दी 7th कमीशन का बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है.
कर्मचारियों के लंबे समय की मांग के बाद सरकार ने फिटमेंट फैक्टर शुभ समाचार दे सकता है.
आपको हम बताते चलें 3 अगस्त यानी अगले महीने कैबिनेट बैठक होने वाली है और कैबिनेट मीटिंग में 7th Pay Commission के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
7th Pay Commission को लेकर देश का हर एक कर्मचारी बहुत उत्सुक है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को निराश नहीं करेगी.
मीडिया रिपोर्ट के माने तो सरकार स्प्रेड को मंजूरी देगी तो 1 सितंबर से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
हम आपको बता दें कि अगर यह बढ़ोतरी होती है तो उसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26 हजार हो जाएगी.
इस हिसाब से कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ोतरी के बाद 8 हजार रुपए प्रति महीने बढ़ेगी यानी सालाना 96 हजार रुपए हो जाएगी.