सरकार केंद्र कर्मचारियों को 7th Pay Commission के लिए बेसब्री से इंतजार करवा रही है, और सरकार आगे कोई आयोग गठित करने के मूड में भी नहीं लग रही है.
वित्त मंत्री ने एक बैठक के दौरान यह भी कहा है कि 8th Pay Commission के ऊपर सरकार अभी कुछ निर्णय नहीं ले सकती हैं, और इसकी उम्मीद भी कम है.
इसका मतलब यही है कि वेतन आयोग के दिन खत्म होने जा रहे हैं, और सरकार का यह कहना है कि अब कर्मचारियों को उनका वेतन काम के परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ोतरी होगी.
हम आपको बता दें कि सरकार ने यही कहा है कि सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा Aykroyd सूत्र के आधार पर दिया जा सकता है.
सरकार केंद्र कर्मचारियों (central employees) के वेतन प्रक्रिया में बदलाव के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग करती है.
जिसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाता है, सरकार के तरफ से अब तक 7 बार वेतन आयोग हो चुका है.
पहला वेतन आयोग (first pay commission) सरकार के तरफ से जनवरी 1946 में लागू किया गया था.